उत्तराखंडदेहरादून

जिलाधिकारी की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक, ऋण योजनाओं की प्रगति पर सख्त निर्देश

संवादाता : विनय उनियाल,

देहरादून : जिलाधिकारी संदीप तिवारी ने आज जिला स्तरीय पुनरीक्षण समिति की बैठक ली। इस दौरान वार्षिक ऋण जमा उपलब्धि, ऋण जमा अनुपात, बैंकिग नेटवर्क के साथ ही राज्य व केन्द्र सरकार की प्रायोजित ऋण योजनाओं मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, राष्ट्रीय आजीविका मिशन ग्रामीण व शहरी, वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली वाहन व गैरवाहन मद, होम स्टे आदि योजनाओं की समीक्षा की गयी।

जिलाधिकारी ने 40 प्रतिशत से कम सीडी रेशियो वाले बैंकों को इसमें प्रगति लाने के निर्देश दिए। सिबिल स्कोर के कारण बैंकों द्वारा रिजेक्ट किए आवेदनों को लेकर सभी संबंधित विभागों को आवेदन के समय ही सिबिल स्कोर देखने के बाद बैंक को फॉरवर्ड करने के निर्देश दिए। उन्होंने बैंकों को संबंधित विभाग के समन्वय कर योजनाओं के आवेदनों पर शीघ्र कार्रवाई करने के निर्देश दिए। विभागीय अधिकारियों को बैंक की ओर से रिजेक्ट किए गए आवेदनों पर अपने स्तर से भी कार्यवाही करने के निर्देश दिए। वहीं जिला पर्यटन अधिकारी को बैंकों द्वारा रिजेक्ट किए गए आवेदनों का फॉलोअप करने के निर्देश दिए। वित्तीय साक्षरता को लेकर सभी बैंकों को कैंप लगाने के निर्देश दिए।

बैठक में लीड बैंक अधिकारी दान सिंह गर्ब्याल ने बताया कि मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना में लक्ष्य 800 के सापेक्ष 2284 आवेदन बैंक को भेजे गए जिसमें से 838 पर ऋण वितरित किया गया, 453 रिजेक्ट, 527 आवेदन बैंक द्वारा विभाग को वापस किए गए और 398 आवेदन लंबित है। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम में 154 आवेदन के सापेक्ष 102 आवेदनों पर ऋण दिया गया। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन में 2509 आवेदन के सापेक्ष 1602 आवेदन पर ऋण वितरित किया गया। वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना वाहन मद में 19 आवेदन के सापेक्ष 11, गैर वाहन मद में 22 के सापेक्ष 08 और होम स्टे में 79 आवेदन के सापेक्ष 31 आवेदनों पर ऋण वितरित किया गया।

मार्च 2025 तिमाही में जनपद का ऋण जमा अनुपात 27.14 प्रतिशत रहा। वहीं वार्षिक ऋण योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2024-2025 के लक्ष्य के सापेक्ष 104 प्रतिशत की उपलब्धि प्राप्त की गयी।

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